काठमाडौं । सरकारले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन तेस्रो मोबाइल सेवा प्रदायक (टेलिकम अपरेटर) भित्राउने तयारी गरेको छ ।

दुरसंचार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक कम्पनीहरु कम भएको भन्दै सरकारले नयाँ अपरेटर कम्पनी भित्राउने तयारी गरेको हो । सुचना तथा संचार मन्त्रालयले दुरसंचार प्राधिकरणलाई यसको आवश्यक तयारी गर्न भनिसकेको छ । हाल दुरसंचार प्राधिकरण नेतृत्व बिहीन रहेकाले प्राधिकरणमा आगामी नेतृत्व आउँदा बित्तिकै यसबारे निर्णय हुन सक्ने एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘माथिबाटै निर्देशन आइसकेकाले हामीले नयाँ अपरेटरका लागि कसरी र कुन विधि अप्नाउनेबारे गृहकार्य गरिरहेका छौँ, प्राधिकरणले नेतृत्व पाउँदा बित्तिकै यसबारे निर्णय हुनेछ ।,’

संचारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले अघिल्लो साता मन्त्रालयमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा तेस्रो मोबाइल अपरेटर नेपालमा जरुरी रहेको आशय व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रीको आशय अनुसार प्राधिकरणका अधिकारीहरुले आवश्यक तयारी थालेको स्रोतको दावी छ । 

सरकारले नयाँ टेलिकम कम्पनी ल्याउने तयारी गरे पनि विज्ञहरूले वर्तमान अवस्था त्यसका लागि अनुकूल नरहेको बताउछन् । दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार आनन्दराज खनालका अनुसार सैद्धान्तिक रूपमा दुईभन्दा तीन अपरेटर भएको बजार उपभोक्ताका लागि लाभदायक मानिए पनि नेपालको वर्तमान बजार संरचना, लगानी वातावरण र नीतिगत अन्योलका कारण नयाँ अपरेटर भित्र्याउने कठिन छ ।

उनका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका दुई प्रमुख सेवा प्रदायकमध्ये नेपाल टेलिकम केही वर्षयता वित्तीय दबाबमा छ भने एनसेलको नाफासमेत निरन्तर घट्दो क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी अन्योल लाइसेन्स, नवीकरण शुल्क र दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्थाले सिर्जना गरेको छ । एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सन् २०२९ मा पूरा हुँदैछ । त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्ति र सञ्चालनको अवस्था के हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन । त्यसमाथि २० अर्ब रुपैयाँको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तथा फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको छ,’ उनले बताए ।

उनका अनुसार  तेस्रो अपरेटर भित्र्याउने हो भने सरकारले सर्वप्रथम दूरसञ्चार क्षेत्रका संरचनात्मक र नीतिगत समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ । उनीहरूले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क पुनरावलोकन, फ्रिक्वेन्सी वितरण नीतिमा सुधार, २५ वर्षपछि सम्पत्ति सरकारमा जाने व्यवस्थालाई स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउने तथा लामो समयदेखि रहेका कानुनी विवाद र नियामकीय अन्योल अन्त्य गर्नुपर्छ ।

नेपालमा दुरसंचार र टेलिकम कम्पनीहरु

नेपालमा टेलिफोन सेवाको सुरुवात चन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणा को शासनकालमा भएको मानिन्छ । सन् १९१३ तिर काठमाडौंमा सीमित सरकारी प्रयोजनका लागि टेलिफोन सेवा सुरु गरिएको थियो ।

सन् १९७५ मा सरकारले दूरसञ्चार सेवाको व्यवस्थापनका लागि नेपाल दूरसञ्चार संस्थान स्थापना भएको थियो । त्यसअघि हुलाक तथा दूरसञ्चार विभागमार्फत सेवा सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
पछि सन् २००४ मा नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरी नेपाल टेलिकम स्थापना गरियो । हाल पनि सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको छ ।

नेपालमा मोबाइल सेवा पहिलोपटक सन् १९९९ मा नेपाल टेलिकमले जीएसएम प्रविधिमार्फत सुरु गरेको थियो । त्यसअघि ल्यान्डलाइन सेवा नै प्रमुख माध्यम थियो ।  सन् २००४ मा निजी क्षेत्रको पहिलो मोबाइल सेवा प्रदायकका रूपमा स्पाइस नेपाल ले लाइसेन्स प्राप्त गर्यो । कम्पनीले २००५ मा ‘मेरो मोबाइल’ ब्रान्डबाट सेवा सुरु गर्यो । पछि यही कम्पनी विदेशी लगानी समूहको स्वामित्वमा गएर एनसेल का रूपमा परिचित भयो । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड ले सीमित सेवा सञ्चालन गर्यो ।

स्मार्ट टेलिकमले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित लाइसेन्स पाए पनि आर्थिक र सञ्चालन समस्याका कारण प्रभावकारी रूपमा टिक्न सकेन ।