काठमाडौं / बहुचर्चित राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणले कानुनी मोड लिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी खरिद तथा छपाइ प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित १८ जना व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार १६ व्यक्ति र दुइ कम्पनी सहित १८ विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो
मुद्दामा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसी, तुलसी आचार्यलगायत कर्मचारीहरू प्रतिवादी बनाइएका छन्। अख्तियारले उनीहरूबाट १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको बिगो असुल गर्न माग गर्दै अभियोजन अघि बढाएको हो।
विशेष अदालतका अनुसार मुद्दामा १० सरकारी कर्मचारी, दुई कम्पनी, चार विदेशी नागरिक तथा दुई जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि समेटिएका छन्। राहदानी खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधि र राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको आरोप लगाइएको छ। अख्तियारले पुर्व मन्त्री आरजु राणालाई बयानका लागि बोलाएपनि उनलाई भने प्रतिवादी बनाएको छैन । उहाँलाई प्रतिवादी बनाएको छैन,अन्य व्यक्ति र कम्पनीको मात्रै नाम छ सूचना अधिकारी हितानले भनिन् ।
एक साता अघि मात्रै उक्त प्रकरणमा चासो लिदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियार प्रमुख सहित पदाधिकारीहरुलाई ५ घण्टा बढी थुनिएर राखिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस