काठमाडौँ  । नेपाल अटो रिक्सा, ई-रिक्सा तथा ठेला सम्बद्ध श्रमिक संघले साना तथा स्वरोजगार मजदुरमाथि भइरहेको दमन, सवारी साधन कब्जा तथा राज्यको उपेक्षाविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससँग सम्बद्ध संघले आफ्ना १६ सूत्रीय माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्दै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मागपत्र बुझाउने तयारी गरेकाे हो ।

संघका अनुसार नगर प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीले अटो रिक्सा, ई-रिक्सा र ठेलागाडा कब्जा गर्ने, अत्यधिक जरिवाना लगाउने तथा मजदुरहरूको जीविकोपार्जनमा अङ्कुश लगाउने काम भइरहेको छ । संघले यस्ता गतिविधिको विरोध गर्दै आफ्ना जायज माग तत्काल सम्बोधन नगरिए काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकालगायत देशभरिका स्थानीय तहविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

संघका अध्यक्ष खिलनाथ बस्नेतले मागपत्रमा देशभर विभिन्न समयमा ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीबाट कब्जा गरिएका अटो रिक्सा, ई-रिक्सा तथा ठेलागाडा कुनै पनि जरिवाना नलिई तत्काल निःशर्त फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिएको बताए ।

उनका अनुसार संघले नेपाल सरकारको तर्फबाट आफ्नो प्रतिनिधित्व रहने गरी पारिश्रमिक तथा भाडा निर्धारण समिति तत्काल गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । त्यस्तै, अटो रिक्सा, ई-रिक्सा, ठेलागाडा तथा सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूलाई निःशुल्क औषधि उपचार र स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संघको छ ।

काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन, पोखरा, वीरगञ्ज, विराटनगरलगायत देशभरका स्थानीय निकायअन्तर्गत सञ्चालन हुने अटो रिक्सा, ई-रिक्सा तथा ठेलागाडालाई तत्काल दर्ता गरी ब्लुबुक र रुट परमिट उपलब्ध गराउनुपर्ने संघले माग गरेको छ । विद्यालय तहको प्रमाणपत्र नभएका श्रमिकलाई समेत सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, देशभरका स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका अटो रिक्सा, ई-रिक्सा तथा ठेलागाडालाई स्थानीय तहमा पञ्जीकरण गरी सहज सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । यस क्षेत्रका मजदुरलाई निःशुल्क अटो रिक्सा तथा ई-रिक्सा चालक अनुमति पत्र लिन ट्रायल सेन्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।

ट्राफिक प्रहरी तथा नगर प्रहरीबाट हुने ज्यादती पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै संघले यातायात व्यवस्था विभाग, उपत्यका ट्राफिक महाशाखा, काठमाडौँ महानगरपालिकालगायतका निकायमा यस क्षेत्रसम्बन्धी छलफल हुँदा आधिकारिक ट्रेड युनियनका रूपमा नेपाल अटो रिक्सा, ई-रिक्सा तथा ठेला सम्बद्ध श्रमिक संघलाई अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।

संघले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमार्फत वितरण गरिने छात्रवृत्तिमा यस क्षेत्रका श्रमिकका बालबालिकालाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।

स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीबाट चल्ने तथा वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिँदै बागमती अञ्चललगायत सम्पूर्ण अञ्चल यातायात कार्यालयमा कुनै झन्झटबिना सहज रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संघको माग छ ।

अटो रिक्सा, ई-रिक्सा तथा ठेलागाडाको सरसफाइ र मर्मत गर्ने ग्यारेज तथा चार्जिङ स्टेसनमा कार्यरत मजदुरलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्काल आबद्ध गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस क्षेत्रका स्वरोजगार मजदुरलाई अटो रिक्सा, ई-रिक्सा, ठेलागाडा, ग्यारेज तथा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनका लागि सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको माग छ । साथै, यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

अनौपचारिक तथा स्वरोजगारका रूपमा कार्यरत श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यका तर्फबाट ४० प्रतिशत भार व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघले माग गरेको छ ।

त्यस्तै, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार मजदुरले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा दर्ता, नवीकरणलगायतका काममा लाग्ने कर हटाई ती सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्ने भएकाले संघको सदस्यता कार्डका आधारमा जुनसुकै स्थानीय तहबाट उक्त सिफारिस निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको माग छ ।

संघले आफ्ना १६ सूत्रीय माग तत्काल सम्बोधन नगरे सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनुपर्ने संघको भनाइ छ ।