सरकारले देशभरका सहकारी संस्थाको विवरण खोज्न थालेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर समस्या, अनियमितता र बचतकर्ताहरूको बढ्दो आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १० बुँदे विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदै विवरण खाेज्न लागेको हाे । 

देशभरका सहकारीहरूमाथि निगरानी बढाउन र निष्क्रिय रहेका संस्थाहरूको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन कार्ययाेजना बनाइ  लागु गरिएकाे मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

नयाँ कार्ययोजनाअनुसार अब सबै सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा आबद्ध हुनुपर्नेछ । मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि साधारण सभा नगरेका, लेखापरीक्षण नगराएका र कोपोमिसमा नजोडिएका सहकारीहरूको नामावली १५ दिनभित्र संकलन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मातहतका निकायलाई भनेको छ ।

यस्तै, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले वित्तीय इजाजतपत्र लिए-नलिएको यकिन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय गरिनेछ । सहकारी प्रशासन, दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग १५ दिनभित्र कानुनी सुधारका सुझाव समेत मागेको छ । अनुगमनका क्रममा दोषी देखिएका संस्थाहरूलाई जरिवाना र कारबाहीको अभिलेख व्यवस्थित गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

१७ सय बढी साना बचतकर्ताले पाए रकम

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचत फिर्ता प्रक्रियामा उल्लेख्य प्रगति भएको जनाएको छ । हालसम्म १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका १ हजार ७१० जना बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाएका छन् । समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकमबाट यी बचतकर्ताहरूलाई भुक्तानी दिइएको हो ।

हालसम्म समस्याग्रस्त घोषित १४ मध्ये ६ वटा सहकारीका १० हजार मुनिका सबै बचतकर्ताको दायित्व फरफारक भएको छ । जसमा कृषि विकास बहुउद्देश्यीय (८८ जना), कान्तिपुर सेभिङ (२१५ जना), पशुपति सेभिङ (७ जना), नागरिक कल्याण (६ जना), ओरेन्टल (२३ जना) र गोरखा सेभिङ (२६ जना) रहेका छन् । यी सहकारीमा अब १० हजार मुनिका कुनै पनि बचतकर्ता बाँकी छैनन् ।

त्यसैगरी, शिवशिखर सहकारीका ८६९ र लालीगुराँस सहकारीका २१८ जना साना बचतकर्ताले पनि रकम फिर्ता पाएका छन् । यी दुई सहकारीमा अझै धेरै बचतकर्ता बाँकी रहेकाले फिर्ता प्रक्रिया दैनिक रूपमा जारी रहेको समितिले जनाएको छ । अन्य चार सहकारीको भने हाल मागदाबी प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) भइरहेको छ ।

समितिको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म १२ वटा सहकारीका ऋणीहरूबाट १ करोड २० लाख ४६ हजार रुपैयाँ ऋण असुल गरिएको छ । यसैगरी, १२२ जना बचतकर्ताको ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको 'बचत मिलान' गरिएको छ ।

समितिका सूचना अधिकारी अर्जुन पौडेलका अनुसार एकाघरका ऋणी र बचतकर्ताबीच आपसी समझदारी भएमा सिधै मिलान गरिने र अन्यको हकमा १० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि मात्र मिलानको प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था छ ।

व्यवस्थापन समितिको कामलाई थप चुस्त बनाउन ‘बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८२’ र ‘पुनर्संरचना कार्यविधि’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए ।

समितिले ऋणीहरूको ऋण गणना गर्न 'लोन क्याल्कुलेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम' (एलजीएमएस) नामक सफ्टवेयर विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको छ । साथै, अनलाइन मागदाबी भेरिफिकेसन प्रणालीमार्फत एकीकृत हिसाब निकाल्ने काम भइरहेको र संस्थागत पुनर्संरचनाका लागि नयाँ संगठनात्मक संरचना लागू गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ ।