काठमाडौं । सरकारले नापी तथा मालपोत सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यसअन्तर्गत आइतबारदेखि झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका, उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका र काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकाबाट मालपोत सेवा सञ्चालनमा आएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार यी तीन स्थानीय तहमा सेवा सुरु भएसँगै हाल स्थानीय स्तरमै नापी तथा मालपोत सेवा उपलब्ध गराउने पालिकाको संख्या चार पुगेको छ।

यसअघि काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट नापी तथा मालपोत सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको थियो। कागेश्वरी मनोहराले सेवा सञ्चालनको पहिलो दिन नै लालपुर्जा वितरण गर्दै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन सेवा प्रवाहको सुरुवात गरेको थियो।

संघीय सरकारले नागरिकलाई आफ्नै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित नापी तथा मालपोत सेवा हस्तान्तरण कार्यक्रम अघि बढाएको हो। मन्त्रालयले इच्छुक स्थानीय तहमा चरणबद्ध रूपमा सेवा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यसअघि गरिएको आह्वानमा देशभरका २०७ स्थानीय तहले नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्न इच्छा व्यक्त गरेका थिए। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्राविधिक तयारी पूरा भएका स्थानीय तहमा क्रमशः सेवा सञ्चालन गरिँदै लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हालसम्म सेवा सुरु भएका चार स्थानीय तहबाट नागरिकले नामसारी, जग्गा अभिलेख व्यवस्थापन, नापजाँच तथा अन्य मालपोतसम्बन्धी सेवा स्थानीय स्तरमै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले सेवाग्राहीलाई जिल्ला सदरमुकामस्थित मालपोत वा नापी कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सेवा विस्तारसँगै नागरिकको समय र खर्च बचत हुनुका साथै जग्गा प्रशासनलाई थप छरितो, सहज र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी दिनमा थप स्थानीय तहमा पनि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, कर्मचारी व्यवस्थापन र तालिम पूरा गरी नापी तथा मालपोत सेवा विस्तार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले जग्गा प्रशासनलाई स्थानीय सरकारमार्फत नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा सेवा विस्तारका लागि अझै प्राविधिक संरचना, दक्ष जनशक्ति र अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीको तयारी आवश्यक रहेको छ। हाल चार स्थानीय तहबाट सेवा सुरु भइसकेकाले आगामी महिनाहरूमा यो संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।