काठमाडौँ । नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको आकार तीव्र रूपमा बढेर वित्तीय प्रणालीमै दबाब सिर्जना हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूसँग कुल ४५ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ।

कर्जा लिने ऋणीहरूले समयमै बैंकको ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि बैंकहरूले धितोबापत राखिएको घरजग्गा तथा सम्पत्ति आफ्नो नाममा सकार्दा यस्तो गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बढेको हो। प्राप्त तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी गैर-बैंकिङ सम्पत्ति हिमालयन बैंकको देखिएको छ। यस बैंकसँग ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति थुप्रिएको छ।

त्यसैगरी, दोस्रो स्थानमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकसँग ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र तेस्रो स्थानमा रहेको प्राइम कमर्सियल बैंकसँग ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको यस्तो सम्पत्ति रहेको छ।

बजारमा चरम आर्थिक मन्दी हुनु, घरजग्गाको खरिदबिक्री सुस्त हुनु र निर्माण तथा व्यापारिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरु बताउछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैंकको मुख्य काम पैसा परिचालन गरेर ब्याज कमाउनु भए पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा र धितो आफैंले ओगटेर बस्नुपर्दा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता र वितरणयोग्य नाफामा सिधा संकुचन आउने खतरा रहेकाे बताउछन। उनका अनुसार खराब कर्जा घटाउन बै‌कहरुले निर्मम भएर काम गर्नुपर्ने बेला आएकाे छ ।

त्यसाे त, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्लो समयमा बैंकहरूलाई गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न र खराब कर्जा  घटाउन दबाब दिँदै आएको छ। तर, बजार सन्तुलनमा नआएसम्म र घरजग्गा कारोबारले गति नलिएसम्म यी सम्पत्तिहरू तत्काल नगदमा परिणत हुन गाह्रो हुने एक बैर्कसले बताए ।

थुप्रै वाणिज्य बैंकहरू गैर-बैंकिङ सम्पत्तिकाे दलदलमा फसिरहँदा विदेशी संयुक्त लगानीको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले भने उदाहरणीय वित्तीय अनुशासन कायम गरेको छ। वैशाख मसान्तसम्म स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति शून्य रहेको छ।

गैर-बैंकिङ सम्पत्ति कुन बैंकको अवस्था कस्तो ? (रु‍.करोडमा)

उच्च सम्पत्ति (३०० करोड माथि)	मध्यम सम्पत्ति (१०० देखि ३०० करोड)	न्यून सम्पत्ति (१०० करोड भन्दा कम)
हिमालयन बैंक (६०५.७५)	कुमारी बैंक (२४५.७५)	सिद्धार्थ बैंक (८३.११)
ग्लोबल आइएमई (५९०.२४)	लक्ष्मी सनराइज (२४०.०९)	माछापुच्छ्रे बैंक (६४.२५)
प्राइम कमर्सियल (४९९.७३)	एनएमबी बैंक (२०१.९३)	एभरेष्ट बैंक (४९.८२)
ने. इन्भेष्टमेन्ट मेगा (४६५.४५)	प्रभु बैंक (१८९.९७)	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (३१.०४)
एनआइसी एसिया (४१९.१३)	सिटीजन्स बैंक (१५६.५५)	नेपाल बैंक (२३.३७)
नबिल बैंक (३५०.७७)	कृषि विकास बैंक (१३८.६१)	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड (०.००)
-	नेपाल एसबीआई (१३५.८५)	-
-	सानिमा बैंक (१०८.१४)	-

 

संकट टार्न 'ब्याड बैंक' को तयारी

बैंकहरूमा गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको थुप्रो लागेर वित्तीय प्रणालीमै संकुचन देखिन थालेपछि यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत संस्था स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा तयार गरी सरकारसमक्ष पेश गर्ने घोषणा गरेको थियो।

त्यसैलाई बल पुग्ने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत खराब कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको कुशल व्यवस्थापनका लागि आगामी पुसभित्रै विशेष कानुनी अधिकारसहितको ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।

के हाे 'ब्याड बैंक' ?

विश्वव्यापी रूपमा ‘ब्याड बैंक’ प्रचलनमा छ ।

अमेरिकालाई ब्याड बैंकको आधुनिक अवधारणा सुरुवात गर्ने देश मानिन्छ। सन् १९८८ मा व्यावसायिक रूपमा पहिलो पटक अमेरिकाको 'मेलन बैंक'ले आफ्नो खराब सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न छुट्टै ब्याड बैंक बनाएको थियो।

त्यसैगरी, सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर अमेरिकामा बचत तथा ऋण संकट चुलिँदा सरकारले 'रेजोल्युसन ट्रष्ट कर्पोरेसन' स्थापना गरेर बैंकहरूको खराब सम्पत्तिको कुशल व्यवस्थापन गरेको थियो, जसले अमेरिकी बैंकिङ प्रणालीलाई ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगाएको थियो।

नेपाल जस्तै बैंकिङ प्रणाली र बजार संरचना भएको छिमेकी मुलुक भारतले पनि केही वर्ष अघिदेखि औपचारिक रूपमा ब्याड बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ। भारत सरकारले सन् २०२१ मा 'नेसनल एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड'  को स्थापना गर्‍यो, जसलाई भारतको 'ब्याड बैंक' भनिन्छ। यसले बैंकहरूको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको ठूला खराब कर्जाहरू आफैंले किनेर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ, जसका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा भारतीय बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य निकै मजबुत बनेको छ।

सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर चीनका ठूला सरकारी बैंकहरूमा खराब कर्जाको अनुपात अत्यधिक बढेर वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा परेको थियो । संकट समाधानका लागि चीनले आफ्ना चार ठूला सरकारी बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न छुट्टाछुट्टै चारवटा शक्तिशाली सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरू (सिन्डा, हुआरोङ, ओरिएन्ट, र ग्रेट वाल) स्थापना गर्‍यो। यिनीहरूले बैंकको खराब कर्जा आफ्नो थाप्लोमा लिएर चीनको बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित अवतरण गराएका थिए।

यस्तो वित्तीय संयन्त्र स्थापना भएमा बैंकहरूको थाप्लोमा रहेको अर्बौंको खराब सम्पत्ति यो कम्पनीले खरिद गरी आफ्नै तवरले व्यवस्थापन गर्छ। जसले गर्दा बैंकहरू आफ्नो भारीबाट मुक्त भई विशुद्ध बैंकिङ व्यवसाय र नयाँ कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित हुन सहज हुने गरेकाे छ।

नेपालमा नीतिगत व्यवस्था सुस्त हुँदा बैंकहरू तत्कालका लागि ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भारी आफैं बोक्न बाध्य छन्। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार बजेटको घोषणा बमोजिम नै यो कम्पनी निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको र यसले चाँडै नै पूर्णता पाउनेछ।