काठमाडौं । गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि उठेको जनआक्रोशको सामना गर्नुपर्ने संघीय सरकार घटनाको जिम्मेवारी लिनुभन्दा योजनाबद्ध रुपमा दोष काठमाडौं महानगरपालिकातर्फ ‘ट्रान्सफर’ गर्न सक्रिय देखिएको छ ।

काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका मुगुका गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । उनको मृत्युपछि सडकदेखि सदनसम्म सरकारविरुद्ध विरोध सुरु भयो । गणेशलाई आत्मदाह गर्न बाध्य बनाउने अवस्था कसरी आयो र त्यसको जिम्मेवार को हो भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठ्यो ।

विरोध चर्किँदै गएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कार्यसूचीमै नभए पनि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समय लिएर घटनापछि सरकारले उपचारका लागि गरेका प्रयासको बेलिबिस्तार लगाए । तर, गृहमन्त्रीको सम्बोधन घटनाको जिम्मेवारी लिनेभन्दा पनि काठमाडौं महानगरपालिकातर्फ प्रश्न सोझ्याउन केन्द्रित देखिन्थ्यो ।

रोष्ट्रमबाट बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले भनेका थिए, ‘सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ, म तपाईंहरूलाई सिकाउँछु । देशमा तीन तहको सरकार हुन्छ , अहिले काठमाडौं महानगरमा कसको सरकार छ ? म यहीँबाट सोध्छु, अहिले काठमाडौंमा कसको सरकार छ ? यहीँ हुनुहुने माननीयज्यूहरूले भन्नुहोला ।’
गृहमन्त्रीले यसो भनिरहँदा सत्तापक्षका सांसदहरूले टेबुल ठोकेर समर्थन जनाएका थिए ।

गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरणको मुख्य जिम्मेवार काठमाडौं महानगरपालिका नै भएको सन्देश दिन खोजेको देखिन्थ्यो । महानगर प्रहरीले गणेशको सवारीसाधनमा ‘व्हील लक’ लगाएकै कारण घटना भएको निष्कर्षतर्फ सरकार सुरुदेखि नै केन्द्रित देखिएको थियो ।
महानगरलाई जिम्मेवार बनाउन परिवारमाथि दबाब ?

घटनापछि सरकार र गणेश नेपालीको परिवारबीच भएको सहमतिमा समेत अधिकांश जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाले लिनुपर्ने गरी बुँदाहरू राखिएका छन् । समग्र घटनाक्रम हेर्दा संघीय सरकार आफूमाथि उठेका प्रश्नबाट पन्छिँदै घटनाको सम्पूर्ण दोष महानगरपालिकातर्फ धकेल्न खोजेको देखिन्छ ।

पारिवारिक स्रोतका अनुसार केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिहरूले घटनाको मुख्य जिम्मेवार काठमाडौं महानगरपालिका नै भएको बताउन परिवारमाथि दबाब दिएका थिए ।

‘घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवार महानगरपालिका मात्रै हो भनेर मान्न र त्यसैअनुसार बोल्न राज्य संयन्त्रबाट चरम दबाब थियो,’ पारिवारिक स्रोतको दाबी छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अस्पतालभित्रै गणेशका दाजु मदनलाई चुप लाग्न भनेको दृश्यसमेत देखिएको थियो ।

पारिवारिक स्रोतका अनुसार मदनसहित गणेशको परिवारलाई एक किसिमको ‘घेराबन्दी’मा राखेर महानगरलाई नै घटनाको प्रमुख जिम्मेवार बनाउन दबाब दिइएको थियो ।

उपचार कसले गर्ने भन्नेमै एक घण्टाभन्दा बढी छलफल !

गणेशले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि उपचारका लागि वीर अस्पताल लगिएको थियो । तर, घटना सार्वजनिक भएपछि उनको उपचारको जिम्मेवारी राज्यको कुन संयन्त्रले लिने भन्ने विषयमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच एक घण्टाभन्दा बढी छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने निर्णय गरेपछि मात्रै गृहमन्त्री गुरुङ अस्पताल पुगेका थिए । एक नागरिक जीवन–मृत्युको दोसाँधमा अस्पतालमा छटपटाइरहेका बेला उपचारको जिम्मा कसले लिने भन्नेमै राज्यका निकायबीच लामो छलफल भएको घटनाले सरकारी संयन्त्रको संवेदनशीलतामाथि समेत प्रश्न उठाएको एक पुर्व मुख्य सचिवको भनाई थियो । उनले भने घटनापछि तत्काल रेस्पोन्स गरेर उपचार पछि पनि कसले जिम्मेवारी लिने भन्नेमा निर्णय गर्न सकिन्छ तर त्यो घटनामा त्यसो भएन ति मुख्य सचिवले भने ।

नौबुँदे सहमति, पाँच बुँदाको भारी महानगरलाई

गणेश नेपालीको परिवार र सरकारबीच भएको नौबुँदे सहमति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, सहमतिका नौमध्ये पाँच बुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी तयार गरिएको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं र पीडित पक्षका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको थियो ।

घटना राहदानी विभाग अगाडि भयो । उपचारको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमै संघीय सरकारका निकायबीच छलफल भयो । तर, अन्तिम सहमतिमा अधिकांश जिम्मेवारी महानगरपालिकाको काँधमा राखियो ।

यही कारण संघीय सरकारले घटनामा आफ्नो भूमिकामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा महानगरपालिकालाई मुख्य दोषी देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आशंका थप बलियो बनेको छ ।

गणेशभन्दा निलम्बित नगर प्रहरीको चिन्ता ?

गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरणमा काठमाडौं महानगरपालिकाले दुई नगर प्रहरी मीना तामाङ र मीना नगरकोटीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति सांसद राजु पाण्डेले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

इमान्दारीपूर्वक तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दा पनि निलम्बनमा परेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरेका छन् । ‘महिला भएर पनि १२ घण्टा बुट लगाएर इमान्दारीपूर्वक काम गर्दा निलम्बनमा पर्नुपरेको छ । नआत्तिनुहोला, अवश्य पनि न्याय मिल्नेछ,’ पाण्डेले भनेका छन् ।

तर, सांसद पाण्डेको अभिव्यक्ति गणेश नेपाली र उनको परिवारले भोगेको पीडाभन्दा महानगरले निलम्बन गरेका दुई नगर प्रहरीको पक्षमा बढी केन्द्रित देखिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी प्रमुख हुँदा पाण्डे र हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो । पाण्डेको नेतृत्वकालमै महानगर प्रहरीको आक्रामक कार्यशैली सुरु भएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

गणेश नेपालीको मृत्युले राज्यको सेवा प्रणाली, गरिब नागरिकप्रतिको व्यवहार र सरकारी संयन्त्रको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । तर, संघीय सरकार भने ती प्रश्नको जवाफ खोज्नुभन्दा घटनाको दोष काठमाडौं महानगरपालिकामाथि थोपरेर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेको त होइन ? पछिल्ला घटनाक्रमले यही प्रश्नलाई थप बलियो बनाएको छ ।