विकास निर्माणमा वनको समस्या हटाइँदै

सुनौलो नेपाल

शुक्रवार , श्रावण १, २०८३

काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणमा वनको समस्या हटाउने भएको छ । पछिल्लो समय रुख कटान र वन क्षेत्र प्रयोगका कडा प्रावधान हुँदा विकास निर्माणका कार्य पूर्ण रुपमा अबरुद्ध भएपछि यसमा सरकारले नीतिगत निर्णय लिएको छ ।

हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरूले अब थप रूख वा पोल हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नै सिधै स्वीकृति दिने गरि निर्णय लिएको छ । यसअघि सो मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस्तो प्रस्ताव लगेर मन्त्रिपरिषद् बैठबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो कार्यका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रूख वा पोल हटाउन पहिलोपटकका लागि भने सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट एकपटक स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको आयोजनाको हकमा निर्माणका क्रममा थप रूख वा पोल हटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएमा त्यसको स्वीकृति कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाटै सिधै दिइनेछ ।

यसअघि थप रूख काट्नुपर्दा फेरि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउनुपर्ने बाध्यताले विकास आयोजनाहरुमा अनावश्यक ढिलाइ र प्रशासनिक झन्झट हुँदै आएको थियो ।
मन्त्रालयले नै सिधै स्वीकृति दिने नयाँ व्यवस्थासँगै अब पूर्वाधार निर्माणका कामले तीव्र गति लिने र कानुनी प्रक्रिया अझ प्रभावकारी तथा छरितो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।