नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गर्दा सरकारले देखाएको आत्मविश्वास विशेष अदालतको आदेशसँगै कमजोर बनेको छ ।

प्रहरीले २४ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेपछि पनि अदालतले थुनामा राख्ने कुनै पर्याप्त आधार नदेखेपछि सरकारको अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

असार २२ मा सुर्खेतमा पार्टी कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला पक्राउ परेका पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको आग्रहमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । भोलिपल्ट काठमाडौं फर्किने तयारीमा रहेका उनलाई स्थलमार्ग हुँदै काठमाडौं ल्याइयो र झन्डै तीन साता बढी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरियो ।

पक्राउलगत्तै एमालेले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएको थियो। त्यतिबेला सरकारले भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत बिचौलिया दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध, शेयर कारोबार र सम्पत्ति लुकाउने योजनामा पौडेलको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै आएको थियो। तर, विशेष अदालतको आदेशले सरकारका ती दाबीलाई तत्काल पुष्टि गर्न सक्ने आधार पर्याप्त नभएको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

सरकारले अदालतमा २० करोड १० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो । आरोप थियो, दीपक भट्टसँगको मिलेमतोमा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको उच्च मूल्यको शेयर न्यून मूल्यमा बिक्री गराउने वातावरण बनाइयो, त्यसपछि शेयर हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिमा सारेर अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने प्रयास गरियो ।

तर, अदालतले ती आरोपलाई समर्थन गर्ने प्रारम्भिक प्रमाण नै पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । 

थुनछेक आदेशमा अदालतले एउटा मात्रै होइन, लगातार विभिन्न आधार प्रस्तुत गर्दै सरकारको अनुसन्धान कमजोर रहेको औंल्याएको छ ।
 अनुसन्धानका क्रममा रोक्का राखिएको पौडेलको एभरेष्ट बैंक खाताको करिब ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अपराधजन्य आम्दानी भएको पुष्टि गर्ने प्रमाण पेश हुन सकेन । श्रीराम टोबाको उद्योगको शेयर खरिद–बिक्रीमा पौडेलको प्रत्यक्ष भूमिका पुष्टि गर्ने कुनै विश्वसनीय प्रमाण अदालतमा पुगेन। 

अझ, शेयर किन्ने र बेच्ने कम्पनी तथा व्यक्तिलाई नै मुद्दाको प्रतिवादी नबनाइएको अवस्थालाई समेत अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले अर्थमन्त्री रहेका बेला सम्बन्धित कम्पनीले बढी आयात गरेको विषयलाई समेत आधार बनाउन खोजे पनि त्यसबाट पौडेलले व्यक्तिगत लाभ लिएको वा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिने कुनै प्रमाण अनुसन्धानबाट पेश हुन सकेन ।

यिनै कारण अदालतले अभियोग दर्ता भएकै आधारमा मात्रै कसैलाई थुनामा राख्न नमिल्ने स्पष्ट गर्दै हालसम्म संकलित प्रमाणबाट पौडेलको अपराधसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।  त्यसपछि उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिइयो ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासको आदेशले अन्तिम फैसला भने गरेको छैन । बरु, थप प्रमाण आए अन्तिम सुनुवाइमा त्यसका आधारमा निर्णय हुने स्पष्ट गरेको छ। तर, हालसम्मका प्रमाणले थुनामा राख्ने अवस्था नबन्ने अदालतको निष्कर्षले अनुसन्धानको गुणस्तरमाथि प्रश्न भने उठाएको छ ।

पौडेल पक्राउ पर्दा सरकारको कदमको समर्थन गर्नेहरू पनि थिए । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा प्रभावशाली नेतामाथि अनुसन्धान हुनुलाई सकारात्मक मान्नेहरू पनि थिए । अर्कोतर्फ, एमालेले सुरुदेखि नै यसलाई राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित कदम भएको आरोप लगाएको थियो ।

विशेष अदालतको आदेशपछि कम्तीमा एउटा तथ्य भने स्पष्ट देखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबीलाई समर्थन गर्ने पर्याप्त प्रारम्भिक प्रमाण अदालतसमक्ष पेश हुन सकेन । त्यसैले २४ दिनसम्म हिरासतमा राखेर गरिएको अनुसन्धानले अदालतलाई थुनामा राख्ने आधार दिन सकेन ।

यसले सरकारको अनुसन्धान प्रक्रिया, पक्राउको आवश्यकता र प्रमाण संकलनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्ने एमालेको आरोप अदालतले पुष्टि गरेको छैन, तर सरकारको दाबी भने अदालतको प्रारम्भिक परीक्षणमै बलियो रूपमा उभिन नसकेको तथ्य आदेशले स्पष्ट देखाएको छ । 

त्यसैले यो प्रकरण अब सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाभन्दा पनि प्रमाणबिनाको पक्राउ, अनुसन्धानको स्तर र राज्यले प्रयोग गर्ने अधिकारको सीमामाथिको बहसका रूपमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।