पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यापक रूपमा प्रशासनिक पुनर्संरचना गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ७ वटै निर्देशनालय खारेज गर्दै मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो ।
साथै, १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती समेत भएको छ । यसबाट तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।
बैठकले प्रदेशका निर्देशनालय मन्त्रालयमा गाभ्ने, प्रदेशमा भएका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने र कर्मचारी मापदण्ड पारित गर्ने लगायतका निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले निर्देशनालय खारेज गर्दै त्यसबाट दिने सेवा मन्त्रालयबाटै दिने जनाएको छ ।
सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार ५० भन्दा बढी कार्यालय खारेजयोग्य रहेका थिए ।
कामको चाप नभएका र कार्यालय हुनुको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने कार्यालय खारेज वा मर्ज गरेर लैजान सकिने सुझाव पछि मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस