काठमाडौं । नेपालले लामो समयसम्म राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्‍यो। जनआन्दोलनदेखि जनयुद्धसम्मका आन्दोलनहरूले राज्यको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, नयाँ संविधान र अधिकारका नयाँ संरचनाले मुलुकलाई राजनीतिक रूपमा नयाँ चरणमा पुर्‍यायो।

तर यति ठूलो परिवर्तनपछि पनि आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित समृद्धि किन देखिएन भन्ने प्रश्न अझै जीवित छ। यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा नेपालको विकास यात्रालाई हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ—राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रिया अझै अधुरो छ।

पछिल्लो केही दशकको उपलब्धि हेर्दा नेपाल पूर्णतः स्थिर र जड अवस्थामा रहेको देश होइन। मानव विकासका सूचकहरूमा सुधार आएको छ, औसत आयु बढेको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार भएको छ। तर यी प्रगतिहरूको तुलनामा विश्व निकै अगाडि बढिसकेको छ।

विकसित देशहरू उच्च उत्पादन, प्रविधि र समृद्ध जीवनशैलीतर्फ उक्लिरहेका बेला नेपाल अझै आधारभूत संरचना र उत्पादन प्रणालीमै अल्झिएको देखिन्छ। त्यसैले समग्र मूल्यांकन गर्दा देशले केही दूरी पार गरे पनि लक्ष्यसम्म पुग्न अझै लामो यात्रा बाँकी छ।

नेपालको आर्थिक संरचनालाई हेर्दा समस्या अझ प्रस्ट देखिन्छ। अहिले पनि ठूलो जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ, तर त्यो कृषि आधुनिक र उत्पादक छैन। उद्योग क्षेत्र कमजोर अवस्थामा छ र उत्पादनमूलक गतिविधि विस्तार हुन सकेको छैन।

सेवा क्षेत्र भने अस्वाभाविक रूपमा ठूलो देखिन्छ, तर त्यो वास्तविक उत्पादनमा आधारित नभई रेमिटेन्स र आयात–व्यापारमा टिकेको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउने होइन, बरु बाह्य निर्भरता बढाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

विकासको सामान्य सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि देशले कृषि प्रधान अवस्थाबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि ठूलो लगानी, प्रविधि, पूर्वाधार र नीति सुधार आवश्यक हुन्छ। नेपालमा भने यस्तो ‘टेक अफ’ हुने अवस्था अझै तयार हुन सकेको छैन।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यक लगानी न्यून छ, सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा चालु खर्च र ऋण व्यवस्थापनमै सीमित छ, र निजी क्षेत्र पनि अपेक्षित रूपमा सशक्त बन्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि आवश्यक संरचनागत परिवर्तन पनि अनिवार्य हुन्छ।

प्रतिव्यक्ति आय बढाउने र अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुन्छ। तर नेपालको वर्तमान संरचना, लगानीको स्तर र उत्पादन प्रणालीले यस्तो वृद्धि सम्भव बनाउने आधार तयार पार्न सकेको छैन। त्यसैले विकासका लक्ष्यहरू केवल घोषणामा सीमित नभई कार्यान्वयनयोग्य योजनामा रूपान्तरण हुनुपर्छ।

कृषि क्षेत्रको सन्दर्भमा पनि सुधारको आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ। कृषि देशको आधारभूत आवश्यकता भए पनि त्यसमा अत्यधिक जनसंख्या अल्झिनु विकासका लागि बाधक हुन्छ। उत्पादकता बढाउने, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने, सहकारी वा कम्पनी मोडलमा कृषि सञ्चालन गर्ने र उच्च मूल्यका उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुने रणनीति आवश्यक देखिन्छ। नेपालको भौगोलिक र जैविक विविधता यसका लागि ठूलो सम्भावना हो, तर त्यसको उपयोग प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन।

विकासको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायबीचको सम्बन्ध हो। विगतमा कहिले राज्य–नियन्त्रित मोडेल त कहिले पूर्ण बजार–केन्द्रित मोडेल अपनाउने प्रयास भए, तर दुवैको सीमितता देखियो। नेपालको सन्दर्भमा यी तीनै पक्षको सन्तुलित भूमिका आवश्यक हुन्छ। राज्यले आधारभूत सेवा र नीतिगत संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले उत्पादन र लगानी विस्तार गर्नुपर्छ, र सहकारी तथा समुदायले समावेशी विकासमा योगदान दिनुपर्छ।

तर यी सबै प्रयासहरूको सफलतामा सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको संरचनागत कमजोरी र भ्रष्टाचार हो। प्रशासनिक प्रणाली प्रक्रिया–केन्द्रित र जटिल हुँदा विकास परियोजनाहरू ढिलो हुन्छन् र लागत बढ्छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले स्रोतको दुरुपयोग बढाउँछ। त्यसैले प्रशासनिक सुधार, पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली र प्रभावकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयन्त्र विकासको आधार बन्नुपर्छ।

विदेश नीति र आर्थिक कूटनीतिले पनि नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालले सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै दुवैबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ। व्यापार, लगानी र पूर्वाधार विकासमा यी देशहरूसँग सहकार्य गर्न सके नेपालको आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन सकिन्छ।

हालको राजनीतिक सन्दर्भमा युवा नेतृत्वको उदयलाई सकारात्मक अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। नयाँ सोच, ऊर्जा र दृष्टिकोणले परिवर्तनको सम्भावना बढाउँछ। तर अनुभव, संस्थागत प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मान बिना यस्तो अवसर दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन सक्दैन। त्यसैले नीतिगत स्थिरता, संस्थागत सुदृढीकरण र जिम्मेवार नेतृत्व आवश्यक हुन्छ।

समग्र रूपमा हेर्दा नेपालको विकासको चुनौती केवल स्रोतको अभाव होइन, दृष्टिकोण, संरचना र कार्यान्वयनको कमजोरी हो। देशले राजनीतिक परिवर्तनको चरण पार गरिसकेको छ, अब आर्थिक रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने समय आएको छ। त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना, पर्याप्त लगानी, संस्थागत सुधार र स्पष्ट विकास मोडेल आवश्यक छ।

यदि यी आधारहरू मजबुत बनाउन सकियो भने नेपालले ‘घस्रने’ होइन, ‘उड्ने’ अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सक्छ। अन्यथा, अवसर हुँदाहुँदै पनि देशले अपेक्षित समृद्धि हासिल गर्न ढिलो हुन सक्छ।

(पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सुनौलो नेपालको ‘समृद्धिको मार्ग के ?’ शृंखलामा गरेको कुराकानीका आधारमा)

भिडियो :

https://youtu.be/fGtylKUF8e0