बिहिवार, आषाढ ४ गते २०८३
बिहिवार, आषाढ ४ गते २०८३
बिहिवार, आषाढ ४ गते २०८३
बिहिवार , आषाढ ४, २०८३
काठमाडौं । विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसम्म विस्तार गरेको छ । आयोगले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का सम्झौतामा संलग्न जर्मनीका दुई बहुराष्ट्रिय कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको हो ।
अख्तियारले ई–पासपोर्ट खरिदका दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने जर्मन कम्पनी मुलबायर आईडी सर्भिसेज र वेरिडोसका प्रतिनिधिलाई टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय वा भर्चुअल माध्यमबाट तोकिएको समयभित्र बयान दिन निर्देशन दिएको छ ।
पहिलो प्याकेज (प्रि–एनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट तथा डेलिभरी सिस्टम) सम्बन्धी सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता गेरहार्ड माउर र पाभ्ले राकिक तथा दोस्रो प्याकेज (क्वालिटी कन्ट्रोल तथा प्याकिङ सिस्टम) का हस्ताक्षरकर्ता फेबियोला बेलरशेम र फ्लोरियन पास्क्लिनलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको हो । यसअघि इमेलमार्फत पठाइएको पत्रको जवाफ नआएपछि आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चेतावनी दिएको छ, सूचनालाई बेवास्ता गरे प्रचलित कानूनअनुसार थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
यसअघि नै ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई असार २ गते पक्राउ गरिसकेको छ। उनीहरू हाल अख्तियारको हिरासतमा रहेर अनुसन्धानको घेरामा छन् ।
राहदानी विभागले मंसिर २०८१ मा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेको थियो । तर, उक्त बोलपत्रका सर्तहरू (स्पेसिफिकेसन) सेटिङ गरेर केही निश्चित विदेशी कम्पनीलाई मात्र अनुकूल हुने गरी बनाइएको भन्दै सुरुदेखि नै यो प्रक्रिया विवादमा तानिएको थियो ।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to sunaulonepal.com
Design & Developed By
प्रतिक्रिया दिनुहोस