चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई थप समावेशी बनाउने उद्देश्यसहित विधान संशोधन गरेको छ। संशोधित विधानले पार्टीका सबै तहमा महिला तथा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विधान संशोधन समितिका सदस्य गणेश पराजुली का अनुसार अब बन्ने केन्द्रीय कार्यसमितिमा कम्तीमा एक महिला उपसभापति अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित विधानअनुसार पार्टीमा एक सभापति, एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री तथा एक महिलासहित पाँच सहमहामन्त्री निर्वाचित हुनेछन्। त्यस्तै, एक कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता र तीन सहप्रवक्ता रहने व्यवस्था गरिएको छ।

विधानले केन्द्रीय समितिलाई १५१ सदस्यीय बनाएको छ। जसअनुसार सभापतिसहित १०० जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुनेछन् भने ५१ जना सदस्यलाई समावेशी आधारमा सभापतिले मनोनयन गर्न सक्नेछन्। सातै प्रदेशका प्रदेश सभापति स्वतः पदेन सदस्य रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यसअघि कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता मात्र सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेकामा अब एक उपसभापति, एक महामन्त्री र दुई सहमहामन्त्रीसमेत मनोनयन गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ। पराजुलीका अनुसार यो व्यवस्था समायोजन र समावेशिताको भावनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको हो।

महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ९९ केन्द्रीय सदस्यमध्ये प्रदेशबाट आउने ३५ सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा दुई महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, जनसङ्ख्या र समुदायगत प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राख्दै कोशी र गण्डकी प्रदेशबाट कम्तीमा एक÷एक जना जनजाति, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक÷एक जना दलित, लुम्बिनी प्रदेशबाट एक जना थारू तथा मधेश प्रदेशबाट एक जना मधेशी दलित सदस्य अनिवार्य रहने प्रावधान विधानमा समेटिएको छ।

संशोधित विधानले पार्टीको नेतृत्व संरचनालाई थप समावेशी, सन्तुलित र प्रतिनिधिमूलक बनाउने लक्ष्य लिएको रास्वपाले जनाएको छ। साथै, विधानले वरिष्ठ नेताको स्वतः उपस्थितिको व्यवस्था पनि गरेको छ।

चितवनमा जारी रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत आइतबार उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएको थियो। सोमबार उद्योग सङ्घ चितवनको प्रदर्शनी केन्द्रमा बन्दसत्र हुँदैछ भने त्यसपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने कार्यक्रम रहेको छ।