औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूबाट बक्यौता असुलीका लागि सरकार अघि बढ्न खाेजेपछि उद्योगीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न दबाब दिँदै विद्युत् लाइन काट्ने तथा सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आपत्ति जनाएको छ।

बक्यौता भुक्तानीका लागि दिइएको सातदिने समयसीमा बुधबार सकिएसँगै सरकारले केही उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिसकेको छ भने अन्य उद्योगहरूको लाइन काट्ने तयारी पनि थालेको छ। साथै बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदमको विरोध गरेको हो।

 नेपाल सरकारअन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ७०० उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगमाथि प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत् लाइन काट्ने र उद्योगीहरूलाई धरपकड गर्ने तयारी गरिएकोप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको स्मरण गराउँदै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले स्वयं पुनरावलोकनका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको र एक्कासि सात दिनको छोटो समय दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त र व्यवसायिक मर्यादाविपरीत भएको महासंघको भनाइ छ।

उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरी उत्पादन प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्नु वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा झनै अनुचित हुने उल्लेख गरिएको छ। अहिले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघका अनुसार यस्तो कदमले स्वदेशी उद्योगी तथा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पार्नुका साथै स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्न सक्छ। उद्योग सञ्चालनमा सहज वातावरण सिर्जना गर्नु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि दायित्व रहेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई उद्योगहरूलाई त्रसित बनाउने र उत्पादन प्रवाह अवरुद्ध गर्ने गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ। साथै कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिका आधारमा जग्गा भाडा विवादको वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक समाधान खोज्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई अनुरोध गरेको छ।

समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न महासंघ तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।