यस प्रविधिबाट अब विद्युत आपूर्ति बन्द नगरी नै लाइन मर्मत–सम्भार गर्न सकिने भएकाले पटक पटक लाइन काट्नुपर्ने अवस्था उल्लेख्य रूपमा घट्ने र उपभोक्ताले निरन्तर विद्युत सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतीकात्मक रूपमा त्यो दिनको अर्को चर्चा पनि भयो—दही–चिउरा। बालकोटमा निम्तो, राजनीतिक संवाद र त्यसपछि बनेको सत्ता समीकरण। धेरैले त्यसलाई सामान्य राजनीतिक भेटघाटभन्दा धेरै अर्थपूर्ण रूपमा लिए।
सरकारले जारी गरेको निर्णयअनुसार ६० दिनभित्र शैक्षिक संस्थाभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइसक्नुपर्ने र त्यसपछि ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वागमती प्रदेश कमिटीले रिक्त सदस्य तथा विभागीय जिम्मेवारीमा नयाँ मनोनयन गरेको थियो। तर उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न जिल्लाका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि आन्तरिक छलफलसम्म नेतृत्वको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन थालेका हुन्।